काठमाडौं । सरकारले सडक तथा पुलको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि मालवाहक सवारीको भारवहन क्षमतालाई कानूनी परिधिभित्र राख्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।
हाल मालवाहक सवारीले ल्याउने गरेको ओभरलोडका कारण सडकमा खाल्डाखुल्डी पर्ने, सडकको सतह दबिने र पुलमा क्षति पुग्ने गरेको देखिएको छ । सरकारले क्षमताभन्दा बढी लोड बोक्ने मालवाहक सवारीलाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्नेगरी कानून बनाउन लागेको हो ।
प्रश्तावित सार्वजनिक सडक विधेयकमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी भार बोकेमा सवारीधनीलाई प्रतिपटक पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रश्ताव गरिएको छ । विधेयकको दफा १३ मा मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन तथा जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले मालवाहक सवारीसाधानले अत्याधिक लोड बोकेर सडक तथा पुललाई क्षति पुर्याएका आरोप लगाए । राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएका सडकलाई टिकाउ बनाउन कानूनले तोकेको भारवहन सीमा पालना गराउनु आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । उनकाअनुसार हाल चार लेनका सडक निर्माणमा प्रतिकिलोमिटर २५ देखि ३० करोड रुपैयाँसम्म लागत लाग्ने गरेको छ । सडकमा क्षति पुग्ने गरी क्षमताभन्दा बढी भार बोक्ने सवारीलाई नियन्त्रण गर्नु सरकारको बाध्यता भएको उनले बताए ।
उनकाअनुसार मालवाहक सवारीसाधनले प्रत्येक एक्सलमा पर्ने भारलाई कानूनी सीमाभित्र राख्नुपर्ने छ । कतिपयमा एउटा ट्रकमा १० टन मात्रै समान बोक्न पाइने भन्ने भ्रम पनि पैदा भएको उनले बताए । उनकाअनुसार एउटा ट्रकले एक सय टन क्षमताको सामान पनि बोक्न सक्छ, तर ट्रकको एक्सलबाट सडकमा पर्ने भार भने १० दशमलव २ टन हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।
धेरै एक्सल भएको ट्रक प्रयोग गरेर ठूलो परिमाणमा सामान ढुवानी गर्न भने कानूनले रोक नलगाएको उनले बताए । एउटा ट्रकमा सय टनसम्म समान ल्याउन सकिने तर एउटा एक्सलबाट पिचमा जाने भार १० दशमलव २ टनभन्दा बढी हुन नहुने उनको भनाई छ । उनकाअनुसार युरोपका कतिपय मुलुकमा एक्सल लोडको सीमा करिव ८ दशमलब २ टन मात्रै छ ।
मालवाहक सवारीसाधनले क्षमताभन्दा बढी सामान बोकेका कारण मुख्य मार्गमा सडकको एकतर्फी लेन बढी दबिने समस्या देखिएको उनको भनाई छ । विशेषगरी काठमाडौं–वीरगञ्ज सडक करिडोरमा काठमाडौं भित्रिने लेनमा सडक दबिएको र सतहमा ‘कोरुगेसन’ देखिएको उनले बताए । बुटवल–नारायणगढ सडकमा समेत केही स्थानमा सडक दबिने समस्या देखिएको उनले जानकारी दिए । विशेषगरी उकालोमा ढिलो गतिमा चल्ने र भारी भार बोकेका सवारीका कारण कोरुगेसन विकास हुनेछ ।
विधेयकमा प्रश्ताव गरिएको जरिवानाको विषयमा भने ट्रक व्यवसायीहरुले असन्तुष्टी जनाएका छन् । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले जरिवाना व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरेको छ । पुलमा अनिवार्य तौल परीक्षण, भारको सीमा निर्धारण र सडक संरचना संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था आवश्यक भएपनि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना भने अत्याधिक भएको व्यवसायीहरुको भनाई छ । तर आयोगका सदस्य थापाले कानूनले तोकेको भारवहन सीमाभित्र चल्ने ट्रकलाई प्रश्तावित जरिवाना तिर्नुपर्ने बताउँछन् ।
विगतमा बढी भारका कारण विभिन्न पुलमा क्षति पुगेको र केही पुल भत्किएको उहाँको भनाई छ । उहाँकाअनुसार विनयी खोला, मुकुन्द खोला, बौला खोला र जयश्री खोलालगायतका पुलमा क्षति पुगेको र केही पुल भत्किएका छन् । विनयी खोला पुल भत्किएपछि सम्बन्धित पक्षबाट करिब ६८ लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल भएको तर पुल पुनर्निर्माणका लागि करिव १० करोड रुपैयाँ लाग्ने उनको भनाई छ ।
क्षमताभन्दा बढी सामान ल्याउनुपरेमा स्वीकृत लिएर ल्याउन सकिने उनको भनाई छ । स्वीकृत लिएर ल्याएको सवारीलाई जरिवाना नलाग्ने उनले बताए । जलविद्युत आयोजनाका ट्रान्सफर्मर, टर्बाइनजस्ता टुक्राउन नसकिने उपकरण ढुवानी गर्न भने विशेष व्यवस्था गर्न सकिने उनले बताए । त्यसका लागि सडक विभाग वा सम्बन्धित प्रदेश सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने र आवश्यक स्थानमा सडक तथा पुलको क्षमताअनुसार अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था गरेर ढुवानी गर्न सकिने उनको भनाई छ ।
कमजोर पुल भएमा अस्थायी डाइभर्सन निर्माण गर्ने, पुलमुनि अतिरिक्त टेका दिने वा मोड सुधार गर्नेजस्ता उपाय अपनाएर सवारी सञ्चालन गर्न सकिने उनले बताए । यस्ता अतिरिक्त संरचना तथा सुरक्षा व्यवस्थामा लाग्ने खर्च भने सामान ढुवानी गर्ने सम्बन्धित आयोजना वा व्यवसायीले नै व्यहोर्नुपर्ने छ । ‘ओभरलोड भएका गाडी राजमार्गमा लैजानै नपाइने होइन । विशेष सावधानी अपनाएर लैजान पाइन्छ । तर त्यसका लागि पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ र आवश्यक सावधानी अपनाउँदा लाग्ने खर्च सम्बन्धित ढुवानीकर्ताले नै व्यहोर्नुपर्छ’ उनले भने ।
सरकारले सडक र पुलमा हुने क्षति घटाउने उद्देश्यले एक्सल लोड नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको हो ।
